बाड़मेर। लंबे वक्त के इंतजार के बाद बाड़मेर एयरपोर्ट परियोजना की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। जमीन अधिग्रहण और सोशल इंपैक्ट सर्वे पूरा होने के बाद अब प्रशासन मुआवजे की गणना लगाने में जुटा है।

अधिकारियों की मानें तो निर्धारित समयसीमा तक जमीन अधिग्रहण कर एयरपोर्ट परियोजना को आगे बढ़ाया जा सकेगा। नागरिक उड्डयन डिपार्टमेंट की ओर से 12 नवंबर 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार उत्तरलाई हवाई अड्डे पर नए सिविल एंक्लेव और एप्रोच रोड़ निर्माण के लिए 64.43 एकड़ जमीन की आवश्यकता निर्धारित की गई है।

इस अधिग्रहण भूमि में बाड़मेर तहसील के चकलाणी, बेरीवाला गांव और लालनियों की ढाणी में स्थित 62.96 एकड़ निजी खातेदारी भूमि शामिलभाई। जिसमें करीब 428 खातेदारों की भूमि अधिग्रहीत की जानी है।

प्रशासन के स्तर पर खसरा सम्बंधित रिपोर्ट और सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई है और इनकी सूची प्रक्रिया में है। इसके अलावा अलगला चरण भूमि मूल्यांकन और मुआवजा निर्धारित करना है। उसी के बाद अधिग्रहण  की प्रक्रिया तेज होने की संभावना जताई जा रही है।

प्रारंभिक अनुमान के तौर पर मानें तो भूमि अधिग्रहण के लिए करीब 10 करोड़ की आवश्यकता होगी। जिला प्रशासन का कहना है कि एयरपोर्ट परियोजना के लिए जमीन हैंड ओवर की समयसीमा सितंबर 2026 तक निर्धारित की गई है। उसी के अनुरूप कार्य को गति दी जाएगी।

बाड़मेर एयरपोर्ट की घोषणा साल 2019 में केंद्र सरमद की उड़ान योजना के तहत की गई थी। प्रारंभिक दौर में जमीन को लेकर काफी तकनीकी अड़चनें भी सामने आई। लेकिन, हालिया वक्त में करीब 65 एकड़ जमीन पर सहमति बन गई है। इसी के बाद एयरपोर्ट परियोजना को एक नई दिशा मिली है। सोशल इंपैक्ट सर्वे में इस परियोजना को इलाके के लिए महत्वपूर्ण बताया जा रहा है।

पश्चिमी राजस्थान का बाड़मेर देश के प्रमुख तेल और गैस उत्पादित क्षेत्रों में से एक है। यहां बड़ी औद्योगिक इकाईयां भी संचालित है। एयरपोर्ट बनने से स्थानीय उद्योग, सेना, बीएसएफ, एयरफोर्स और स्थानीय नागरिकों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी।

उद्योग क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों ने भी बाड़मेर एयरपोर्ट के संचालन में यात्री भार में लगभग 30% तक का योगदान देने की बात कही है। ऐसे में बाड़मेर की एयरपोर्ट परियोजना बाड़मेर ही नहीं आसपास के प्रत्येक इलाके को आर्थिक और सामाजिक विकास को एक नई गति देगी।